नेतन्याहू के राजनीति में आने से मिली दिशा

ये अवसर उन्हें तब मिला जब एक होनहार नवयुवक ने 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसराइल के राजदूत पद से इस्तीफ़ा देकर राजनीति में उतरने का फ़ैसला किया. ये कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू थे जिन्होंने इसराइली नीतियों का संयुक्त राष्ट्र संघ में बख़ूबी बचाव करके अपने जन मानस के दिल में जगह बना ली थी.
मगर चुनावी मैदान में उसे विश्वसनीय लोगों की ज़रूरत थी जिसकी भरपाई लिबरमन ने की. जी तोड़ मेहनत के बाद इस जोड़ी ने नेतन्याहू के लिए लिकुड की सूची में शीर्ष पर स्थान निश्चित किया.
इस दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने लिबरमन की न सिर्फ़ अहमियत बढ़ाई बल्कि उनके आज की सफलता का मार्ग खोला. 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और तकरीबन 10 लाख यहूदी वहां से इसराइल आए. आज की तारीख़ में विघटित सोवियत संघ से आये रूसी मूल के लोगों की इसराइल में आबादी तकरीबन 20 प्रतिशत है और ये ही लिबरमन के राजनैतिक सफलता का मुख्य कारण है.
लिबरमन आज भी इसराइल के मूल निवासियों की तरह हिब्रू नहीं बोलते और उनकी बोली पर रूसी भाषा का गहरा असर है. मगर उनके राजनैतिक करियर पर इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ा. अपने अति विवादास्पद वक्तव्यों की वजह से उन्होंने अरबों से नफ़रत करने वाले कुछ चरमपंथी यहूदियों के मन में भी अपने लिए जगह बना ली है.
कड़े परिश्रम के बाद भी मोशे आर्न्स से उन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिली और लिबरमन लिकुड पार्टी वर्कर्स यूनियन में एक निम्न स्तरीय पद ही अपने लिए जुटा पाए. मगर इसी दौरान उन्होंने अपना पूरा ध्यान नेतन्याहू की और केंद्रित किया.
कुछ लोग बताते हैं कि लिबरमन चुनावी सभा के पहले निर्धारित जगह पर पहुँच जाया करते थे और अपने नेता के पसंद का कपड़ा तक आइरन करवाकर तैयार रखते थे. उन्होंने नेतन्याहू के लिए रूसी मूल के लोगों में समर्थन जुटाया और उन्हें लिकुड पार्टी में भी शामिल करवाया.
वो याददाश्त के बेहद तेज़ माने जाते हैं और उन्होंने समर्थकों की पूरी सूची बना रखी थी. अब बस सही समय का इंतज़ार था.
ये अवसर तब आया जब 1993 में लिकुड पार्टी में पहली बार प्राइमरीज़ हुए और सभी पार्टी के सदस्यों ने अपना अध्यक्ष चुनने के लिए वोट दिया. लिबरमन के वर्षों की मेहनत काम आयी और उन्होंने अब तक स्थापित संपर्क का नेतन्याहू के पक्ष में इस्तेमाल किया. नेतन्याहू पार्टी के अध्यक्ष चुने गए और लिबरमन को पार्टी का सीईओ बनाया गया.
पहली बार राजनीति में उन्हें बेहद अहम कार्यभार मिला और उन्होंने इसे बखूबी निभाया. पार्टी गहरे आर्थिक समस्या से जूझ रही थी. बताया जाता है की लिबरमन ने कठिन परिश्रम के ज़रिये पार्टी को संकट से निकाला.
नेतन्याहू ने भी इस दौरान अपने कूटनीतिक जीवन के दौरान अमरीका में बनाये संबंधों का उपयोग करते हुए पार्टी के लिए काफ़ी पैसे इकट्ठा किया. अब नेतन्याहू और लिबरमन की जोड़ी अगली चुनौती के लिए तैयार थे.
इसराइल में प्रधानमंत्री पद के लिए सीधे चुनाव करवाने का क़ानून पास हो गया था. नेतन्याहू ने अपनी पार्टी का विरोध करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन किया था. उन्हें उम्मीद थी की एक दिन वो लिकुड पार्टी के उम्मीदवार होंगे और पार्टी के शीर्ष नेताओं के हट जाने के बाद 1996 में उन्हें ये मौका हाथ लगा.
इसराइल के प्रधानमंत्री इट्ज़हैक रॉबिन के हत्या किए जाने के बाद लिकुड पार्टी का उम्मीदवार होकर प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं था. मगर नेतन्याहू ने जुर्रत की और लिबरमन के कुशल मैनेजमेंट के बदौलत एक निश्चित हार को जीत में बदल दिया.
1996 में जब नेतन्याहू पहली बार प्रधानमंत्री बने तब लिबरमन ने उनके कार्यालय में डायरेक्टर जनरल के अहम पद को संभाला. 18 महीनों तक लिबरमन प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे अहम पद पर कार्यरत रहे मगर उसके बाद अविभाज्य मानी जाने वाली इस जोड़ी में खटास आ गई.
नेतन्याहू ने लिबरमन पर ग़लत सलाह देकर उनकी सरकार को असफल बनाने का इलज़ाम लगाया तो लिबरमन ने नेतन्याहू को कड़े फ़ैसले लेने में असक्षम नेता बताया.
लिबरमन ने प्रधानमंत्री कार्यालय से निकलने के बाद व्यापार का रुख़ किया और माना जाता है कि उन्होंने बहुत धन अर्जित किया. ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से धन अर्जित करने के भी उन पर आरोप लगे जिसकी वजह से उन्हें लम्बे वक़्त तक पुलिस की जांच से भी गुज़रना पड़ा.
मगर 1999 में वह फिर राजनीति के मंच पर उतरे तो अपनी नयी पार्टी के ज़रिये, जो तब से अब तक उनकी ही मिल्कियत मानी जाती है और उसका प्रभाव इसरायली राजनीति में कभी कम नहीं हुआ.

क्या मध्य प्रदेश को सुषमा और सुमित्रा की कमी खलेगी?

तो क्या भाटिया भी चांदनी चौक में ही थे? मतलब बापू को मरने के लिए अकेले छोड़ दिया गया था.
अफ़सोस तो ये देखिए कि बापू के साथ सुबह-शाम रहने वाली उनकी निजी चिकित्सक डॉक्टर सुशीला नैयर भी उस दिन नहीं थीं. वो पाकिस्तान गई हुई थीं.
पर उन्हें गोली मारे जाने के कुछ देर के बाद डॉक्टर डीपी भार्गव और डॉक्टर जीवाजी मेहता वहां पहुंच गए थे.
डॉक्टर मेहता ने बापू को मृत घोषित किया था. बापू की निर्विवाद रूप से महानतम जीवनी 'दि लाइफ़ ऑफ़ महात्मा गांधी' में लुई फिशर लिखते हैं, "नेहरू भी तुरंत बिड़ला हाउस पहुंच गए थे. वे बापू के ख़ून से लथपथ शरीर से लिपटकर रो रहे थे. फिर बापू के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी बिड़ला हाउस आ गए.
बहरहाल, गांधी जी की हत्याकांड के दो मुख्य अभियुक्तों और मित्रों गोडसे और आप्टे को फांसी की सज़ा दी गई. शेष को उम्र क़ैद मिली.

संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह कतई ज़रूरी नहीं कि चुनाव में हमेशा ही किसी न किसी पार्टी को बहुमत हासिल हो. कई बार अल्पमत की सरकारें भी बाहरी समर्थन से चलती है और मिली-जुली सरकारें भी बनती हैं.

कई बार तो अल्पमत वाली या मिली-जुली सरकारें कामकाज के लिहाज से पूर्ण बहुमत वाली सरकारों से भी बेहतर साबित होती हैं. वैसे किसी भी चुनाव के नतीजों में जब त्रिशंकु सदन की स्थिति उभरती है और मिली-जुली सरकारें बनती हैं तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है.
ऐसी स्थिति में सरकार चलाना राजनीतिक प्रबंधन और चतुराई पर निर्भर करता है.
लेकिन ऐसी सरकारों को बनाने, बचाने और गिराने के खेल में अक्सर राजनीति अपने निकृष्टतम रूप में सामने आती है. ज़्यादातर मामलों में यह स्थिति सदन भंग होने या राष्ट्रपति शासन लागू होने तक जारी रहती है. ऐसा कई बार हुआ है और अभी भी हो रहा है.
इस समय देश के कई राज्यों में मिली-जुली सरकारें चल रही है, जिन पर अस्थिरता की तलवार लटक रही है. मध्य प्रदेश भी ऐसे ही राज्यों में शुमार हैं, जहां कांग्रेस की सरकार कुछ छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चल रही है.
यह वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिशों में वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा पहले दिन से जुटी हुई है और इस समय भाजपा ने अपनी कवायदें तेज कर दी हैं.
एक फ़िल्मी गीत की तर्ज़ पर कहा जाए तो मध्य प्रदेश में 'यह तो होना ही था!' लगातार 15 सालों तक सत्ता में रही भाजपा की ओर से जिस तरह पांच महीने पुरानी कांग्रेस की सरकार के अल्पमत में होने दावा करते हुए उसकी विदाई का गीत गुनगुनाया जा रहा है, वह ज़रा भी हैरान करने वाला नहीं है.
लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी दो दिन का वक़्त बाकी है लेकिन एग्ज़िट पोल्स के अनुमानों को ही वास्तविक नतीजे मानकर चल रही भाजपा एक बार फिर कांग्रेस सरकार के अल्पमत में होने का दावा करते हुए राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करने का निर्देश देने की मांग कर रही है.
दूसरी ओर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा की इस मांग की खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि उनकी सरकार को कोई ख़तरा नहीं है और भाजपा नेताओं को किसी भी तरह के सपने देखने का हक़ है.
दरअसल, मध्य प्रदेश की पांच महीने पुरानी कांग्रेस सरकार पर ख़तरे के बादल उसी दिन से मंडराना शुरू हो गए थे, जिस दिन कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की 230 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 114 सीटें हासिल हुई थीं जो बहुमत के आंकड़े से दो कम थी. दूसरी ओर भाजपा को 109 सीटें मिली थीं.
चुनाव नतीजे आते ही बहुजन समाज पार्टी के दो, समाजवादी पार्टी के एक और चार निर्दलीय विधायकों ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था. इस प्रकार कांग्रेस कुल 121 विधायकों के समर्थन के बूते सरकार बनाने में कामयाब रही थी.
ऐसा नहीं है कि भाजपा ने अपना बहुमत न होते हुए भी उस वक़्त सरकार बनाने की कोशिश न की हो. उसकी ओर से न सिर्फ़ निर्दलीय विधायकों को साधने की कोशिशें की गई थीं बल्कि कांग्रेस के भी कुछ विधायकों से संपर्क किया गया था.
योजना यह थी कि निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल कर और कांग्रेस के कुछ विधायकों से इस्तीफा दिलवा कर विधानसभा की कुल प्रभावी सदस्य संख्या के आधार पर अपने बहुमत का इंतजाम कर लिया जाए.
उस समय भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की भोपाल यात्रा को भी इसी सिलसिले में देखा गया था. लेकिन भाजपा के रणनीतिकार अपनी कोशिशों को अमली-जामा नहीं पहना सके थे.
प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की योजना में नाकाम रहने के बाद भी भाजपा नेता चुप नहीं बैठे. चार महीने पहले जनवरी में जब कर्नाटक में चल रही जनता दल (सेक्युलर) और कांग्रेस की साझा सरकार को गिराने की कवायदें जोरों पर थीं, उस वक़्त भी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, ''जिस दिन भी बॉस का इशारा मिल जाएगा, हम एक सप्ताह में सरकार गिरा देंगे.''
प्रदेश में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के तहत भी विजयवर्गीय का बयान आया है कि कमलनाथ सरकार की उम्र अब ज़्यादा लंबी नहीं बची है और यह सरकार 22 दिन भी नहीं रह पाएगी.
उनका यह बयान मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान के जवाब में आया है, जिसमें कमलनाथ ने राज्य की 29 में से 22 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है.
यही नहीं, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने तो विजयवर्गीय से भी एक कदम आगे बढ़ते हुए दावा किया है कि कई कांग्रेसी विधायक उनके संपर्क में हैं और वो जब चाहेंगे, तब सरकार गिरा देंगे.
सरकार के बहुमत का परीक्षण करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग करते हुए राज्यपाल को पत्र लिख चुके नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने तो और भी साफ शब्दों में कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने और केंद्र में दोबारा भाजपा की सरकार बनते ही कमलनाथ सरकार की विदाई हो जाएगी.
कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाजपा नेताओं को अपने इन सभी बयानों के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति प्राप्त है. क्योंकि खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी एक से अधिक बार कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक की सरकारें किसी भी दिन गिर जाएगी.
बहरहाल मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी पार्टी के अन्य नेता और मंत्री अपनी सरकार को लेकर चाहे जितना आश्वस्त हों, मगर 23 मई को चुनाव नतीजे अगर एग्जिट पोल्स के अनुमानों के मुताबिक आए तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकेगा कि उनकी सरकार पर मंडरा रहे ख़तरे के बादल और ज़्यादा गहराने लगेंगे.
इस सिलसिले में मणिपुर और गोवा की मिसालें याद रखी जानी चाहिए. इन दोनों राज्यों में भाजपा नीत सरकार बनाने के लिए जिस तरह संवैधानिक प्रावधानों और मान्य परंपराओं की अनदेखी देखी हुई, विधायकों की कथित तौर पर खरीद-फरोख्त की गई और राज्यपालों ने जिस तरह की भूमिका निभाई, उस सबको देखते हुए कुछ भी होना मुमकिन है.

之前的气候变化传播实际上到目前为止完全没有发挥作用

环境360：我想聊聊关于这些方法的研究过程，例如，排名35的方法是种植竹子。它是一种具有超强碳封存能力的植物，并且能在退化的土地上茁壮成长。缩减项目研究总结说，如果在3700万英亩退化或荒弃的土地上种上竹子，那么到2050年则有可能封存超过70亿吨的二氧化碳。这个项目需要投资240亿美元，其回报，我想在10倍以上。这些计算是谁负责的，计算结果是谁审核的？

霍肯：我们有70位来自全球各地的研究员，他们每个人都参与了一个、少数情况是两个解决方案的研究，每份研究都差不多相当于一篇硕士论文。他们做了文献综述，这80种方法大概一共参考了5000条文献，现在都公布在网站上了。我们的目标是做到透明。审查过程分3步，先是内部审查，然后顾问审查，最后还会找外部专家来审查这个模型。

环境360：我很惊讶的发现，如果把第6条方法普及女孩中学教育和第7条为有意向的妇女提供计划生育合起来，减少的二氧化碳居然比第1条制冷剂管理多得多。

霍肯：在缩减项目，我们把这种方法归在“意想不到的气候解决方案”一类。我们之前不知道，这是肯定的。但数据却清清楚楚地摆在那里。联合国预测，2050年全球人口将达到97亿或108亿。联合国很清楚，这两个数字之间的差异几乎完全取决于能不能、和有没有采取计划生育措施。让女孩们接受教育是宣传计划生育的一条路径，另一条就是在全球各地设立诊所，保障妇女的生殖健康、福利和生育选择权。这样总共能（减少二氧化碳排放）1192亿吨。因为没有明确的界限，我们就对半分，两个解决方案各596亿吨。

环境360：新书出版后，你私下或者明面上有没有听说对计划生育领域的讨论？

霍肯：我们听说很多致力于普及女孩的教育，推广计划生育和人口控制的组织之前并未将自己所做的工作与气候变化联系在一起。所以这些组织在知道自己的工作在全球最受瞩目的一个话题——气候变化中占有重要地位时，都非常兴奋。

环境360：您和同事在书中写道，“作为研究人员，我们对单个方法能够产生的影响感到惊讶，尤其是涉及食物生产和消费的方法。过去如此，现在依然如此。”可以谈谈这一点吗？

霍肯：还是那句话，如果在调查开始前问我哪些气候解决方案是最有效的，我们准猜不到。我们没有预料到食物最后会那么重要，发现了之后我们又回去检查。“哇哦，我们来确认一下。”我们后来发现，我觉得也是我们可以确定的是，实际上（我们的计算）是保守的。例如，关于减少食物浪费，我们没有计算填埋这些食物垃圾造成的甲烷排放。这个数字是很大的。不计算它的原因是依然是我们不知道怎么对它进行测量。我们没有可靠的数据，所以就没算进去。但这并不意味着它不存在。如果加上去的话，减少食物浪费的排名可能不止排在第3。在植物性膳食结构方案中，我们避免过于简单地估算：这个方案不是要你成为素食主义者，或者一点肉都不吃。我们把发达国家饮食结构中的蛋白质摄入减少到健康水平，把低收入国家的蛋白质摄入水平提升至标准水平，卡路里摄入量也是。换句话说，我们想让全世界的饮食结构更趋于健康，多多摄入植物蛋白，但不是要消灭动物蛋白。但即便这样，鉴于集中的动物饲养经营和肉类饲养对环境造成的巨大影响，植物性膳食解决方案还是排在第4。

الحوثيون يماطلون في تسليم ميناء الحديدة

من جانبه، عبر غريفيث، عن سروره بهذا اللقاء، مثمنا جهود الرئيس هادي الدائمة نحو السلام ودعمه اللامحدود في الدفع بعجلة السلام إلى الأمام وإنجاح مشاورات ستوكهولم.

وقال "إن المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في الحديدة وخطوات تنفيذ بنود اتفاق السويد، وهذا ما نقلناه مباشرة للحوثيين، وأهمية إيفائهم بتلك الالتزامات رغم تجاوزنا لمواعيدها المزمنة". أغرقت العواصف في لبنان مخيمات اللاجئين السوريين بمياه الأمطار ودمرت الخيام وأتلفت الحشايا (المراتب) والمواد الغذائية، وزادت من بؤس سكانها، الذين يجدون صعوبة في تحمل رياح الشتاء القوية والبرد القارس.

وفر أكثر من مليون سوري إلى لبنان منذ اندلاع الحرب في عام 2011، وتقول وكالات الأمم المتحدة إن معظمهم يعيشون في فقر.

وقال حسين زيدان، الذي جاء إلى لبنان من مدينة حمص السورية عام 2011 "المياه لا تزيد عن نص متر في الأراضي والبراكيات والخيم التي نتواجد فيها.. ظروف الحياة أجبرتنا لنكون في هذا الوضع".

ويعيش زيدان في مخيم مؤقت بالقرب من نهر في منطقة عكار بشمال لبنان. وقال هو وبعض السكان الآخرين إن العاصفة تركتهم وأطفالهم دون ملابس أو أثاث أو طعام.

وتتنقل الأسر بحثا عن مناطق جافة ودافئة.

وذكر غزوان زيدان، وهو أب لثلاثة أطفال، في عكار "كما ترون، حالتنا سوداء.. لا أبواب ولا نوافذ.. شكرا لجيراننا الذين استقبلونا ليلة البارحة".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إن العاصفة أغرقت أو دمرت بشكل كامل 15 مستوطنة غير رسمية

وفي سهل البقاع بشرق لبنان، ترافق البرد مع هطول الثلوج.

وكان أبو شهيد، الذي فر من الحسكة في سوريا قبل ثلاث سنوات مع عائلته، يقف وسط المياه التي غمرت مخيما غير رسمي في قرية بر إلياس. ووصف كيف غرقت خيمته بالكامل وتضررت كل ممتلكات عائلته.

وقال "الحل الوحيد نترك أغراضنا وبيتنا ونغادر، ننفد بأرواحنا، هذا هو الحل".

وبالنسبة لحامد حاج آبو، البالغ من العمر 19 عاما، وأقاربه فقد كانت الليلة باردة وغزيرة المياه.

وقال في بر إلياس "لم ننم طوال الليل.. المياه تدخل علينا من كل الجوانب، لا نستطيع الجلوس ولا النوم"من بين 66 مستوطنة على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر، لمراقبة تطبيق اتفاق السويد الذي لاتزال ميليشيات الحوثي تراوغ في تنفيذ بنوده.

وبعد محادثات في السويد على مدى أسبوع الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة، توصلت جماعة الحوثي الموالية لإيران والحكومة اليمنية الشرعية إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية وإمدادات المساعدات إلى اليمن.

وتسيطر ميليشيات الحوثي على المدينة ومينائها الاستراتيجي الذي يعد شريان حياة لملايين اليمنيين، وتعمل على نهب المساعدات الإنسانية والمواد الأولية، الأمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية في مناطق سيطرة المتمردين.

وتدخل غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن عبر ميناء الحديدة، حيث يعد انسحاب الميليشيات منه ضروريا لإيصال المساعدات الغذائية والدوائية للمحتاجين، إلا أن الحوثيين مستمرون بالمراوغة.

ويحاول المبعوث الدولي إلى اليمن دون نجاح حتى اللحظة، الضغط على الميليشيات لتنفيذ ما تضمنه اتفاق السويد بشأن انسحابها من مدينة الحديدة ومينائها، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريش بحلول 20 يناير الجاري تقريبا، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت.

ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة بقيادة كمارت. وقالت الأمم المتحدة، إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا.

وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من غوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.

الأقل "تضررت بشدة

مستقبل "الصحراء الغربية" على طاولة النقاش بعد سنوات من الجمود

يجمع هورست كولر مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كلا من الجزائر والمغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو يومي الأربعاء والخميس في جنيف حول "طاولة محادثات أولية".

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ويأمل هورست كولر إحياء المفاوضات المتوقفة منذ 2012 حول هذه المنطقة المتنازع عليها.
واعتبر كولر في دعوته الموجهة للأطراف المعنية بهذا اللقاء في أكتوبر، أن "الوقت قد حان لفتح فصل جديد في المسلسل السياسي"، ويبدو كولر عازما على إيجاد مخرج سياسي ينهي آخر نزاع من هذا النوع في إفريقيا ما بعد المرحلة الاستعمارية.
وأجريت آخر جولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مارس 2012 دون أن تؤدي إلى أي تقدم في ظل تشبث طرفي النزاع بمواقفهما، واستمرار الاختلافات حول وضع المنطقة وتركيبة الهيئة الناخبة التي يفترض أن تشارك في الاستفتاء.
ومنذ تعيينه سنة 2017 مبعوثا أمميا للصحراء التقى الرئيس الألماني السابق هورست كولر عدة مرات أطراف النزاع، كلا على حدة، وأدت جهوده إلى جمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا رغم أن كل طرف ينظر لصيغة اللقاء من زاوية مختلفة، فالجزائر تؤكد أنها تحضر بصفتها "بلدا مراقبا" بينما تعتبرها الرباط "طرفا" في النزاع.

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وتطمح الأمم المتحدة لجعل اللقاء المرتقب عقده في قصر الأمم بجنيف "الخطوة الأولى في مسار مفاوضات جديدة"، من أجل التوصل إلى "حل عادل، دائم يحظى بقبول جميع الأطراف ويساعد في تقرير مصير شعب الصحراء الغربية" وفق ما ورد في ورقة إخبارية للمنظمة الأممية.
ويتضمن جدول أعمال اللقاء عناوين فضفاضة تتعلق بـ"الوضع الحالي والاندماج الإقليمي، والمراحل المقبلة للمسار السياسي" بحسب نفس الورقة.
وتطالب جبهة البوليساريو التي أعلنت في 1

اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر أن القادة "الشجعان" الذين حرروا الأراضي من سيطرة "داعش" هم الأولى بشغل حقيبتي الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة.

ووجه زعيم التيار الصدري، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، دعاه فيها إلى "عدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم للمناصب"كما دعاه الصدر كذلك إلى أن يعتبر أن القادة "الشجعان" الذين حرروا الأراضي من سيطرة "داعش" هم الأولى بشغل حقيبتي الدفاع والداخلية اللتين لم يتم حتى الآن تعيين وزراء أصيلين لشغلهما.
976 "الجمهورية العربية الصحراوية" من جانب واحد، بإجراء استفتاء تقرير المصير من أجل حل هذا النزاع، الذي ولد لدى انسحاب إسبانيا من هذه المستعمرة.
وترفض الرباط أي حل آخر خارج منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، منبهة إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
ويبسط المغرب سيطرته على 80 بالمئة من مساحة الصحراء الغربية الممتدة على 266 ألف كيلومتر مربع، مع شريط ساحلي غني بالسمك بطول 1000 كيلومتر على المحيط الأطلسي، وتتعامل السلطات المغربية مع المنطقة، الغنية بالفوسفات، مثلما تتعامل مع

عرض المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فيديو لمعرض "إيديكس 2018" العسكري الأضخم في مصر والشرق الأوسط، الذي افتتح اليوم الاثنين في القاهرة.

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وتظهر خلال الفيديو مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والأمريكية، من بينها مقاتلة الجيل الخامس الروسية الحديثة سوخوي "تي-50"، التي من المقرر عرضها خلال عمل المعرض، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أبرز الأسلحة الروسية.
ويقام المعرض العسكري الضخم في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018، وهو المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018 "، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
وتقوم وزارتا الدفاع المصرية والإنتاج الحربي، بالتعاون مع شركة "كلاريون إيفنتس" الإنجليزية العالمية للدفاع والأمن بتنظيم المعرض، الذي يجري تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
باقي جهات المملكة الأخرى

ما الذي يقوله السعوديون بشأن مقتل خاشقجي

وباتت الصحف في تركيا متحدثة باسم الحكومة فقد كانت مؤخرا مصدر التسريبات عن قضية خاشقجي.

ويوجد في تركيا أكبر عدد من السجناء الصحفيين وهي تحتل رقم 157 في مؤشر حرية الصحافة من بين 180 دولة.

وتقول دراسة رويترز إن 38 بالمئة فقط من الأتراك يثقون في صدق الأخبار.

وتابع قائلا إنه خلال العامين الماضيين تم التحقق من زيف 526 قصة أغلبها سياسي وقد تم استخدام صور تم التلاعب بها أو مزاعم كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحتى تقصي الحقائق يمكن استخدامه كأداة لتحقيق أهداف سياسية في تركيا، فأحد مواقع تدقيق الأخبار، والذي تديره كاتبة عمود في صحيفة صباح الموالية للحكومة وزوجها، يقوم بدلا من تحري صدق الأخبار والصور بمساندة موقف الحكومة ويعمل على نزع المصداقية عن المعارضين.

وقال فوكا:"لا توجد حرية تعبير في تركيا فحتى مواقع تقصي الحقيقة تستخدم كدعاية، فهي سلاح آخر في يد الحكومة."

وفي عام 2016 قام الصحفي التركي الشاب محمد أتاكان فوكا بإطلاق موقع تييت دوت أورغ وكلمة تييت تعني بالتركية تأكيد، ومهمة الموقع التأكد من صدق الأخبار المنتشرة أونلاين.

وقال فوكا إنهم يستخدمون في الموقع مزيجا من المهارات الصحفية والتكنولوجيا الرقمية لكشف القصص الزائفة والتي تصل لنحو 30 قصة يوميا.

وأضاف قائلا:" إننا بحاجة لتعليم الناس ومنحهم الأدوات للتحقق بأنفسهم من صدق الأخبار."

خلصت وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي، جمال خاشقجي، الذي اختفى في قنصلية بلاده في اسطنبول، حسب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

وقالت مصادر مقربة من الوكالة إن سي آي أيه فحصت الأدلة التي بحوزتها بشأن القضية فحصا دقيقا.

ولم يصل المحققون إلى "دليل صارخ" على ضلوع ولي العهد السعودي في عملية القتل، ولكنهم يعتقدون أن مثل هذه العملية لابد أنها تمت بموافقته.

ونفت السعودية هذه الادعاءات، وقالت إن ولي العهد لم يكن على علم بأي شيء في هذه القضية.

وتقول الرياض إن الصحفي قتل على يد مجموعة "خالفت تعليمات القيادة".

وقتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر / تشرين الأول بعدما دخل قنصلية بلاده في اسطنبول، ولا تزال جثته مختفية.

وتؤكد تركيا أن الأمر بالقتل جاء من قيادات عليا في السعودية.

وتتزامن التقارير عن تحقيق سي آي أيه مع إقامة صلاة الغائب على الصحفي المقتول في السعودية وتركيا.

وتقول صحيفة واشنطن بوست، التي كان خاشقجي يكتب فيها، إن تحقيق سي آي أيه مبني على اتصال هاتفي أجراه خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، وسفير السعودية في واشنطن.

ويعتقد أن خالد بن سلمان اتصل بخاشقجي، بتوصية من شقيقه ولي العهد، وطمأنه على سلامته إذا ذهب إلى القنصلية.

ولكن السفارة السعودية في واشنطن نفت أن يكون خالد بن سلمان تحدث مع خاشقجي بشأن ذهابه إلى تركيا.

ولم يعلق البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية على تقرير سي آي أيه، حتى الآن، ولكن المصادر تقول إن الوكالة أطلعتهما على النتائج التي توصل إليها المحققون.

ويعتقد أيضا أن سي آي أي فحصت اتصالا هاتفيا تلقاه أحد مساعدي ولي العهد من المجموعة التي قتلت خاشقجي.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكة عن مصادر قريبة من سي آي أيه أن المحققين لم يعثروا على أي دليل يربط ولي العهد مباشرة بعملية القتل، ولكنهم يعتقدون أن مثل هذه العملية لابد أنها تمت بموافقته.

وخلص المحققون حسب واشنطن بوست إلى أنه "يستحيل أن تكون هذه العملية تمت دون علمه بها أو ضلوعه فيها".

وكيل النيابة العامة السعودي، شعلان بن راجح بن شلعان، قال في مؤتمر صحفي الخميس بالرياض إن خاشقجي قتل بحقنة مميتة وقطعت جثته بعد قتله في القنصلية.

وسلمت قطع جثته إلى "متعاون" خارج القنصلية. ويجري البحث عن المتعاون وعن بقايا الجثة.

وجهت النيابة العامة تهما لأحد عشر شخصا في مقتل خاشقجي، وطلب المدعي العام عقوبة الإعدام لخمسة منهم.

لم يحدد المدعي العام هوية المتهمين

刚果（金）大因加水电站项目公然无视国际法

刚果河上的因加3期大坝是世界上规模最大的水电项目——大因加水电项目（装机4千万千瓦）的第一阶段工程。

尽管刚果民主共和国（刚果（金））90%的人口还没有用上电，但该项目主要为了服务矿业公司和南非等出口市场的用电需求。

世界银行和世界能源委员会将因加3期大坝描述成一个“非洲梦想工程”，一个吸取了既往大型项目经验教训的典范。但这个水电项目正逐步沦为罔顾人民利益、漠视环境保护的政治秀。

另一方面，对于承建的中国水电建设公司来说，这座大坝也将成为他们重要的测试场。

2013-2014年间，非洲开发银行（ ）和世界银行为这项预算高达140亿美元（约合920亿人民币）的项目的准备工作拨款1.41亿美元（约合9.28亿人民币）。拨款中包含了该项目的社会和环境影响评估的费用。

尽管这两家多边融资机构并没有对这个大型项目所带来的收益提出质疑，但他们至少在一定程度上能够确保因加3期大坝工程在社会、环境、反腐败等方面遵守国际标准。

但真会如此吗？2015年9月，澳大利亚雪山工程公司（ ）赢得了为该项目开展社会和环境影响评估以及制定安置计划的合同。内部消息称，刚果（金）政府对投标结果并不满意，并拒绝和雪山公司合作。

根据世界银行的采购指南的规定，贿赂政府官员的公司将被列入黑名单。我们只能推测刚果（金）的政府官员没有从这家澳大利亚公司收到他们所期望的东西。

目前距世界银行和非洲开发银行拨款已经有两年多，但因加3期的社会和环境影响评估仍然没有启动。今年5月上旬，大因加项目办公室主任布鲁诺·卡潘吉宣布刚果（金）政府将在3个月内为这座大型水坝选定开发商，并将在2017年6月之前开工。

欲速不达

刚果（金）政府称，因为与因加3期的主要购电方南非的合同在2021年即将过期，因此，因加3期的建设周期时间紧迫。当时力排众议和刚果（金）签订合同的南非总统祖马将于2019年退任。在那之后，南非不太可能再续签合同。当然，刚果（金）政府早就意识到了这一点，他们突然如此着急并不仅仅是因为和南非的合同即将到期。

更重要的原因可能是刚果（金）总统约瑟夫·卡比拉想在2016年底他第二个任期期满之后继续执政。这种连任是违宪的，为此，卡比拉需要贿赂一大批政治家和法官。与因加3期的开发商签订价值数十亿美元的合同将无疑有助于他搞好和国内政治掮客们的关系。

自然威胁

刚果河的鱼类品种仅次于亚马逊河。因加3期大坝将给这里丰富的渔业资源带来严重的破坏。然而，刚果（金）政府无视该河流的生态敏感性，至今仍未开展因加3期的环境影响评估工作。

在今年4月的一次与民间社会团体的会议上，布鲁诺·卡潘吉表示，前期的可行性研究（该研究并未对项目的环境影响进行详细评估）表明该项目不会造成任何负面影响。在5月上旬的一次会议上，布鲁诺·卡潘吉还质问国际河流组织（  ）以及我们在刚果的合作方 ：为什么非政府组织不“委派或资助”这样的研究。

中国投资

布鲁诺·卡潘吉明确表示他希望将因加3期交给中国的集团公司，并且在中国资金的支持下建设。5月上旬他表示，中国的公司“最多需要5年就能完成项目建设。如果让他们想怎么干就怎么干的话，甚至能在4年之内就能完成这个项目”。

世界上最大水电项目竟然在没有社会和环境影响评估的条件下就开工，这真是骇人听闻！

中国政府要求其水电建设公司必须在进行了环境影响评估之后，才能承接海外工程项目。可能参与大坝建设的中国长江三峡集团公司和中国水电国际公司都已做出承诺，在没有进行此类评估的情况下绝不参与任何项目的建设。

在没有开展全面的尽职调查的情况下建设因加3期，将严重损害中国公司为提升其国际环保记录所付出的努力。

可问题是，外交政策的考量，特别是涉及到中国在刚果（金）矿业的利益时，是否会战胜经济和环境责任呢？在支持卡巴拉总统并保护其在刚果境内的矿业公司，与维护其作为国际水电开发商的声誉二者之间，中国会作何选择呢？

不管钱从哪里来，有一件事是显而易见的：对任何投资者来说，对一个在竣工之前合约就有可能过期的项目投资140亿美元实在是一项危险的赌博，任何一个没有进行社会和环境评估就承建一座大型水坝的开发商都会沦为市场上不入流的角色。公众会持续关注大因加水电项目。